स्थानीय

निषेधाज्ञाको  मौकापारी रुपन्देही र नवलपरासीका खोला–नदीमा मनपरी उत्खनन्, अनुगमन शून्य

रेडियो टाइम्स
`

१२ जेठ, बुटवल

कोरोना महामारीका कारण रुपन्देही र नवलपरासीमा निषेधाज्ञा जारी छ । सर्वसाधारण घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । तर यही मौकामा दुवै जिल्लाका नदी तथा खोलामा मनपरी ढंगले ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन् भइरहेको छ ।

रुपन्देहीका तिनाउ, सुखौरा, रोहिणी तथा नवलपरासी पश्चिमका भूमही र तुरियालगायतका खोला तथा नदीमा चरम उत्खनन् भइरहेको पाइएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाका बेला नियामक निकायले समेत ध्यान नदिनु र सर्वसाधारण घरभित्रै थनिएको अवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारहरुले अवैध रुपमा नदी तथा खोला उत्खनन् गरेर बिक्री गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ ।
‘कति मात्रामा उत्खनन् गर्ने, कुन बेला बिक्री गर्ने, कति सवारी साधन चलाउने, एक्साभेटर प्रयोग गर्नेरनगर्ने रु भन्ने केही कुराको अनुगमन छैन,’ रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–८ का एक स्थानीय भन्छन्, ‘नागरिक कोरोनाले गर्दा घरमै थुनिएका छन्, ठेकेदारले बिहान ५ बजेदेखि रातभर मनपरी गरेका छन्, घाटगद्दी गर्ने ठाउँमा वाहेक अन्यत्र पनि लगेर बेचेका छन्, लुकाएका पनि छन् ।’

खोलाबाट सिधै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरेर बिक्री गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था छ । खोलाबाट निकालेपछि तोकिएको ठाउँमा घाटगद्दी गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्रै अनुमति लिएर बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, यहाँ यसको पालना भएको छैन ।

जसका कारण राज्यको राजस्व ठूलो मात्रामा गुमेको छ । स्थानीय तहले गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको पालना नहुँदा वातावरणमा असर पर्नुका साथै भू–क्षय, बाढी पहिरोको जोखिम पनि बढ्ने नागरिक समाजको चिन्ता छ । ढुंगा, गिटी–बालुवा बोकेका भारी सवारी साधन पानी चुहाउँदै गुड्ने भएका कारण सडकमा पनि क्षति पुगेको छ ।

अहिले सबैभन्दा बढी नदी दोहन तिलोत्तमा, सैनामैना र गैडहवा गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्कामा भएको नागरिक समाज रुपन्देहीका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । एउटै पालिकाले नदीको ठेक्काबाट करोडौं रुपैयाँ आम्दानी गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘ठेकेदारहरुसँग जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र प्रशासनको समेत मिलेमतो छ,’ नागरिक समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष बाबुराम भण्डारी भन्छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो बेथिति र अनियमितता हुने खोलाको ठेक्कामै हो, तर अनुगमन शून्य छ ।’ आम जनता निषेधाज्ञाले घरभित्र थुनिएको र बिरामी भएको अवस्थामा ठेकेदारको मनपरी कसले रोक्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको उनले बताए ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिने धेरैजसो ठेकेदार जनप्रतिनिधिका आफन्त र दलका नेता कार्यकर्ता रहेकाले नागरिक समाज र सर्वसाधारणको आवाज दबिएको उनले बताए ।  नागरिक समाज, पत्रकार महासंघ र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च समेतका निकायको समेत सहभागितामा स्थलगत अनुगमनमा मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र घाटगद्दी हुनुपर्ने भण्डारीको सुझाव छ ।

अनुमतिविनै मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन्

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाको पानभार, तुरिया, बिसासय र तिलकाना खोलाको ठेक्कामा पनि ठेकेदारले अनुमतिविनै एक्साभेटर प्रयोग गरेर नदी उत्खनन् गरिरहेको पाइएको छ । राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले एक्साभेटर प्रयोग गर्न दिएको फर्जी पत्र देखाउँदै नदी उत्खनन् गरेको पाइएपछि स्थानीयले विरोध गरेका थिए । त्यसपछि उत्खनन् कार्य चार दिनसम्म रोकिएको थियो ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले कामदारको प्रयोग गरेर उत्खनन् गर्न अनुमति दिइएको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र नै लेखेर एक्साभेटर प्रयोग गर्ने अनुमति नदिइएको जानकारी गराए पनि ठेकेदारले पुनः तीनवटा एक्साभेटरको प्रयोग गरेर मनपरी नदी उत्खनन् गरेर ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकालिरहेको स्थानीय माधव अर्यालले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अवैध उत्खनन् रोक्न माग गर्दै निवेदन दिए पनि वास्ता नगरेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकारले आम्दानी मात्रै हेर्ने तर वातावरण, जलस्रोत लगायत अन्य पक्षलाई बेवास्ता गर्दा ठेकेदारलाई मनपरी गर्ने बाटो खुलेको सुनवल–१२ का अर्जुन पाण्डेले बताए ।  जिल्ला समन्वय समितिले पनि प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले नगरपालिकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेर कानूनको परिधिमा रहेर ठेक्का लगाएको दाबी गर्छन् ।

‘कतै बेथिति भएको भए नगरपालिकाले पनि हेर्छ, तर अनुगमनको काम जिल्ला समन्वय समितिको हो,’ उनले भने । रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आस्मान तामाङले कोरोना महामारीका कारण सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण, उपचार र अक्सिजनमा लगाउनुपर्दा सामान्य अवस्थामा जस्तो अनुगमन हुन नसके पनि कतैबाट उजुरी आए अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी तत्काल नियन्त्रण हुने प्रतिक्रिया दिए ।


प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १२, २०७८, १४:२३:००
प्रतिक्रिया दिनुहोस्